भोपाल (ब्यूरो रिपोर्ट ) || मध्यप्रदेश में एक बार फिर जमीनों के दाम में बदलाव होने जा रहा है ये बदलाव एक साल के भीतर दूसरी बार होगा | इस बदलाव में अंतिम निर्णय सरकार लेगी , बदलाव को लेकर मूल्यांकन समिति सरकार के मुखिया से मिलेगी जिसके बाद इस बदलाव को अंतिम रूप दिया जाएगा |
कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से चर्चा के बाद होगा। इसके बाद ही 6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति से हरी झंडी पाने वाली लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। इसके आधार पर रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क वसूला जाएगा।
आईजी पंजीयन और मुद्रांक विभाग के अधीन काम करने वाली कमेटी ने यह भी तय किया है कि एक हफ्ते में एक और मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू करने के मामले में होल्ड किए गए भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन को मंजूरी दी जाएगी।
इसके लिए भोपाल कलेक्टर को सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद एक हफ्ते में दोबारा रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय मूल्यांकन समिति इसी बैठक में सीहोर और श्योपुर जिले की कलेक्टर गाइडलाइन को भी दोबारा अनुमोदित करेगी, क्योंकि अभी वहां 13 नवंबर को वोटिंग होना है। इसलिए इन जिलों की जिला मूल्यांकन समिति की कलेक्टर गाइडलाइन रिपोर्ट को लागू करने से रोका गया है।
