भोपाल | मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रदेश की मोहन सरकार आने वाले महीनों में भर्ती अभियान शुरू कर सकती है। चीफ सेकेट्री अनुराग जैन ने सभी विभागों के अफसरों से चार फार्मूलों पर जानकारी मांगी है और सभी विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर रिक्त पदों का पूरा ब्योरा डालने के निर्देश दिए हैं।
इसमें यह भी बताना होगा कि सीधी भर्ती में कार्यरत अनारक्षित, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों की संख्या कितनी है। विभागों से पद और संवर्गवार जानकारी आने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
केबिनेट बैठक में दिए थे निर्देश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने 5 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 3 अक्टूबर 2023 को महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% के बजाय 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अफसरों की लापरवाही के चलते एक साल से अधिक समय तक इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन कैबिनेट से नहीं हो पाया था।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विभागों से अपने संबंधित रिक्त पदों की जानकारी मांगी ताकि पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती कराई जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने विभाग प्रमुखों की बैठक बुलाकर रिक्त पदों की जानकारी देने और सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे।
इन जानकारियों को जुटा रहे विभाग
- पदों को भरने की मौजूदा स्थिति क्या है, इसका विवरण दें।
- अब तक कितने पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं।
- किस विभाग ने, किस तारीख को, कितने पदों के लिए वित्त विभाग को मंजूरी के प्रस्ताव भेजे हैं, इसकी जानकारी दें।
- वित्त विभाग ने इन प्रस्तावों में से कितने पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है?
- जो पद मंजूर नहीं किए गए हैं, उनके पीछे क्या कारण है और उन रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग की क्या तैयारी है?
