भोपाल || मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार इस बार परिणामोन्मुखी और पारदर्शी बजट पर ज़ोर दे रही है, जिसमें योजनाओं की घोषणाओं के साथ उनके खर्च, उपलब्धि और ज़मीनी असर का स्पष्ट ब्यौरा शामिल होगा। बजट में झुग्गी मुक्त शहर, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत, रोज़गार सृजन और श्रमिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गो-चर भूमि और शासकीय जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ी कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की गई है। विकसित भारत -2047 के लक्ष्य से जुड़े प्रदेश स्तरीय प्रयासों पर भी विभागों से फीडबैक मांगा गया है। बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए 19 से 29 जनवरी के बीच विभागीय बैठकें होंगी।
