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भोपाल में 230 स्थानों पर 350 प्रतिशत तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम, साल में दूसरी बार तय होगी कलेक्टर गाइडलाइन

भोपाल /इंदौर || अगर आप राजधानी के झागरिया खुर्द, नीलबड़, रापड़िया, कटारा हिल्स जैसे इलाकों में मकान, दुकान या भूखंड लेना चाहते हैं तो आपको अपने बजट की ओर फिर से देखना पड़ सकता है। सरकार इन जैसे करीब 230 स्थानों पर संपत्ति की दर बढ़ा रही है। संपत्तियों की दर में यह वृद्धि पांच प्रतिशत से लेकर 350 प्रतिशत तक होनी है।

मूल्याकंन समिति की हुई बैठक

सोमवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पंजीयन विभाग ने शहर और उससे लगे कुछ ग्रामीण इलाकों के 243 स्थानों पर मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव रखा। दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवानदास सबनानी के विरोध की वजह से 13 स्थानों पर वृद्धि का प्रस्ताव वापस ले लिया गया। वहीं प्रस्तावित वृद्धि में पांच प्रतिशत की कमी करने की बात भी मानी गई। प्रस्तावों पर चर्चा के बाद शेष स्थानों पर पांच प्रतिशत से लेकर 350 प्रतिशत तक वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। पंजीयन विभाग बुधवार को नया प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नई गाइडलाइन के हिसाब से ही संपत्ति का पंजीयन होगा।
कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर अब कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, विधायक भगवानदास सबनानी शामिल हुए। भोपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंजीयन विभाग एक साल में दूसरी बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी के दामों में बढोतरी कर रहा है।

मध्यप्रदेश सरकार ने रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में प्रदेश की उन लोकेशंस पर जमीन और इमारतों के सरकारी दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जहां फिलहाल ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इन लोकेशंस को पहचानने का काम जिलों में कलेक्टर द्वारा करा लिया गया है। 5 नवंबर तक सभी जिलों के प्रस्ताव आईजी, पंजीयन और मुद्रांक के पास पहुंच जाएंगे।

6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति जिलों से आए प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देगी। इसके बाद ढाई हजार से अधिक लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट एक साल में दूसरी बार बढ़ जाएंगे। सरकार द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर पब्लिक पर होगा और उन्हें महंगे दामों पर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। हालांकि, कीमतें बढ़ाने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा।

दरअसल, प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग के तहत आने वाले पंजीयन और मुद्रांक विभाग द्वारा हर साल कलेक्टर के माध्यम से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए कलेक्टर गाइडलाइन मंजूर करने का काम किया जाता रहा है। इसमें जिले की अलग-अलग लोकेशंस पर मौजूद निजी और सरकारी जमीन की कीमतें दर्ज होती हैं। आवासीय, व्यवसायिक और खेती की जमीन के लिए अलग-अलग दाम तय किए जाते हैं। सरकार इसी कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर खरीदी और बेची जानी वाली प्रॉपर्टी पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस की वसूली करती है।

  • मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन तय की हैं. 
  • भोपाल में 4113 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है. 
  • इंदौर की 4750 लोकेशन में से 745 पर प्रॉपर्टी के दामों में 10% से 25% तक की बढ़ोतरी की जा रही है. 
  • भोपाल मेट्रो कॉरिडोर के पास ज़मीन की मांग ज़्यादा है. 
  • नए प्रोजेक्ट आने के आस-पास प्रॉपर्टी की खरीद-फ़रोख्त बढ़ी है. 
  • जहां बिजली, पानी, और ट्रांसपोर्टेशन के नए रूट बने हैं, वहां भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं.
  • उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास जमीण की डिमांड बढ़ी
  • इंदौर में मेट्रो लाइन के एयर पोर्ट के आसपास जमीन महँगी

अब साल में दो बार बढ़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस शासन द्वारा अब तक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती रही है। नए नियमों के अनुसार, अब वर्ष में दो बार संपत्तियों का पंजीयन शुल्क बढ़ाया जाएगा। इसलिए कलेक्टर से कहा गया है कि शहर तथा अन्य नगरीय निकाय में जहां प्रॉपर्टी के दामों में वृद्धि हुई है, वहां शुल्क बढ़ाना प्रस्तावित करेंगे। साथ ही पंजीयन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने से आम आदमी के लिए आशियाना बनाने का सपना वैसे भी टेढ़ी खीर होता है। अब मोहन सरकार द्वारा एक साल में दो बार प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ाने के फैसले से लोगों के लिए जमीन और मकान खरीदना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।

रीवा में 79, इंदौर में 469 लोकेशंस पर कीमत बढ़ाने का प्रस्ताव रीवा जिले में कुल 3940 में से 79 लोकेशंस पर कीमतों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। शहरी क्षेत्र की 933 लोकेशन में से 23 पर 20 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3007 लोकेशंस में 57 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

वहीं, इंदौर जिले में अचल संपत्तियों की गाइड लाइन में कुल 469 लोकेशंस में 0 से 31% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। साथ ही 105 नई कॉलोनी, लोकेशंस को भी गाइड लाइन से जोड़ा जा रहा है।

भोपाल में 243 लोकेशन पर बढ़ सकते हैं दाम भोपाल में 3883 लोकेशंस में 243 ऐसी हैं, जहां ज्यादा रजिस्ट्री हुई हैं। इसके लिए भोपाल कलेक्टर ने जिला मूल्यांकन समिति की बैठक लेकर कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव आईजी, पंजीयन और मुद्रांक को भेजा है।

ग्वालियर के 2321 में से 137 लोकेशन पर बढ़ सकते हैं रेट ग्वालियर जिले में कुल 2321 लोकेशंस में से 137 लोकेशन पर 5 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित है। जिले में कहीं-कहीं 400 प्रतिशत अधिक कीमत तक भी रजिस्ट्री हो रही हैं।

सागर में 71 स्थानों पर कीमतें बढ़ेंगी सागर शहर के आसपास भैंसा, सिद्धगुआं, गुणा, लहदरा, बम्होरी रेंगुआ, बदौना, पथरिया जाट, तिली बालक कॉम्प्लेक्स, बाघराज वार्ड में मोहन एनक्लेव, बाघराज आचरण ईको सिटी, अंबेडकर वार्ड, बम्होरी बीका में रेट बढ़ाए जा सकते हैं। मकरोनिया के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 17, 18, भापेल, ईशरवारा, चितौरा, पटकुई, बरारू, जिंदा डूंगसरा, पथरिया जाट जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सत्ता ढाना, नंदन वारा, महुना गुर्जर, पराशरी कला, जालंधर, कोलुआ, तिली माफी, पिपरिया, कनेरा देव, धर्मश्री, उदयपुरा, मढिया, पामाखेड़ी समेत खुरई, बीना, राहतगढ़, जैसीनगर, देवरी ब्लॉक के गांवों में जमीन की कीमतें बढ़ सकती हैं।

सिंहस्थ के कारण उज्जैन में जमीन खरीदी में उछाल उज्जैन शहर में 70 लोकेशंस पर गाइडलाइन से अधिक कीमतों पर जमीन की खरीदी हो रही है। जिले में ऐसी लोकेशन का आंकड़ा 300 से ज्यादा है। सिंहस्थ 2028 के चलते यहां प्रॉपर्टी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

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