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भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी विकास की पुलिया: 3 महीने पहले ₹4 लाख में बनी थी, पहली ही बारिश में हुई जर्जर!

संवददाता / अनंत शर्मा 
महिदपुर/जगोटी : विकास कार्यों में घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला समीपस्थ ग्राम महूडीपूरा से सामने आया है। यहाँ पांचवें वित्त आयोग की मद से महज तीन महीने पहले ₹4 लाख की लागत से बनाई गई पुलिया पहली ही बारिश की मार नहीं झेल पाई और पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण (जर्जर) अवस्था में पहुंच गई है।
यह मामला जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

ग्रामीणों का आरोप: निर्माण में लगी घटिया सामग्री

महुडीपूरा-कीटिया मार्ग पर बनी इस पुलिया को लेकर ग्रामीण मांगुसिंह दरबार और अन्य नागरिकों ने तीखा आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित जिम्मेदारों ने पुलिया निर्माण में बेहद घटिया दर्जे की सामग्री का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि मानसून की पहली ही बौछार ने इस ₹4 लाख के निर्माण कार्य की पोल खोलकर रख दी। पुलिया के जर्जर होने से अब राहगीरों और ग्रामीणों के लिए यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है।

उपमंत्री बोले- “मुझे जानकारी नहीं, मौका देखकर ही बताऊंगा”

जब इस भ्रष्टाचार और जर्जर निर्माण को लेकर जनपद पंचायत महिदपुर के उपमंत्री कौशल से बात की गई, तो उनका गैर-जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। मैं मौका देखकर ही कुछ बता पाऊंगा।” सवाल यह उठता है कि सरकारी राशि से होने वाले निर्माणों की निगरानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

एक्शन में आए महिदपुर जनपद CEO, ग्रामीण देंगे जिला पंचायत CEO को ज्ञापन

पुलिया की बदहाली से नाराज ग्राम महूडीपूरा के नागरिक अब इस मामले को आर-पार की लड़ाई बनाने के मूड में हैं। ग्रामीण आगामी मंगलवार को जिला पंचायत CEO से मिलकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखित ज्ञापन सौंपेंगे और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे।
दूसरी ओर, मीडिया कर्मियों द्वारा मामला उजागर करने और जानकारी संज्ञान में आने के बाद महिदपुर जनपद CEO ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने तत्काल पंचायत सचिव और उपमंत्री को मौके पर भेजकर ग्राउंड रिपोर्ट तलब की है।

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

  • स्थान: महुडीपूरा-कीटिया मार्ग, ग्राम महूडीपूरा (जगोटी के पास, महिदपुर जनपद)
  • लागत: ₹4,00,000 (चार लाख रुपये)
  • फंड: पांचवां वित्त आयोग
  • हालत: निर्माण के महज 3 महीने बाद पहली ही बारिश में जर्जर।
  • अगला कदम: मंगलवार को ग्रामीण जिला पंचायत CEO को सौंपेंगे ज्ञापन।



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