उज्जैन लोकायुक्त ने बांध निर्माण में विस्थापित लोगों को दिए जाने वाले पुनर्वास भत्ते में बच्चों के नाम से 5-5 लाख रुपए निकालने के मामले में 107 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें 9 अधिकारी भी शामिल हैं। जिन्होंने लोगों के साथ मिलकर शासन को 5 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया था।
मध्य प्रदेश में राजगढ़ और आगर-मालवा जिलों के बीच कालीसिंध नदी पर 3448 करोड़ रुपए की लागत से कुंडलिया बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। जिससे 1,30,639 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। नलखेड़ा ग्राम भण्डा-वद में सन 2017 में कुंडलिया बांध का निर्माण स्वीकृत हुआ था। बांध निर्माण की जद में आ रहे लोगों का विस्थापन किया जाना था। जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को विस्थापन हेतु 5 लाख रुपए विशेष पुनर्वास भत्ता तय किया गया था।
भत्ता पाने वाले लोगों के आवेदनों और पहचान एवं उम्र संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जांच, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की संयुक्त कमेटी द्वारा की जानी थी। ग्राम भण्डा-वद के लोगों द्वारा 9 अधिकारियों के साथ साठगांठ कर अपने 18 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क बच्चों के आवेदन पत्र के साथ पहचान एवं उम्र संबंधी दस्तावेज अंक सूची, आधार कार्ड, में काट-छांट कर अवयस्क बच्चों को वयस्क दर्शा कर उक्त कमेटी के अधिकारियों, बिचौलियों के साथ नियम विरूद्ध पांच-पांच लाख रुपए का गैरकानूनी लाभ प्राप्त किया गया।.
कमेटी द्वारा दस्तावेज की जांच नहीं की गई। जिसके कारण कुंडलिया डैम विस्थापन के विशेष पुनर्वास भत्ते के तहत अपात्र अवयस्क हितग्राहियों को अवैध रूप से 5.85 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ। मामले में उज्जैन लोकायुक्त ने 9 अधिकारियों सहित बिचौलिए एवं हितग्राहियों सहित कुल 107 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) की धारा-7ब 13 (1), 13 (2) एवं भारतीय दंड विधान की धारा 409,420,467,468,471,120-बी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है।
