भोपाल: व्यापम से लेकर 2023 पटवारी भर्ती में कथित अनियमितताओं तक, एमपी में परीक्षा घोटालों का काला इतिहास रहा है। इसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार स्कूल बोर्ड से लेकर प्रतियोगी और भर्ती तक सभी परीक्षाओं को कवर करने के लिए एक कानून लाने वाली है। जिसे मध्य प्रदेश सरकार का पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस नए कानून में अपराधियों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रस्ताव है।
इस मामले पर सूत्रों का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने मसौदा तैयार कर लिया है। इसे विधि विभाग को भेज दिया गया है। इस विषय पर वरिष्ठ सचिव समिति की पहले ही चर्चा हो चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि वह आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करेगी। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो कानून को अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा।
इस कानून को बनाने की कवायद करीब तीन महीने पहले शुरू हुई थी, जिसका शुरुआती उद्देश्य स्कूल और बोर्ड परीक्षाओं को कवर करना था। लेकिन एक बार जब नीट घोटाला सामने आया, तो अधिकारियों ने जल्दी से हर तरह की परीक्षा को कवर करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करने का फैसला किया।
मसौदे के अनुसार लीक के मामले में परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर और अनियमितताओं में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि आरोपी पाए जाने पर इन लोगों पर 1 करोड़ का भारी जुर्माना लगेगा। यही नहीं 10 साल की जेल की सजा के अलावा, दोषियों की संपत्ति कुर्क या जब्त की जाएगी।
